कलेक्टर ने की खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा नई उचित मूल्य दुकानें खोलने की कार्यवाही में गति लाने दिये निर्देश

  

जबलपुर,

कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज सोमवार को आयोजित बैठक में खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नई दुकानें खोलने की कार्यवाही शीघ्र पूर करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को विक्रताओं के युक्ति-युक्तिकरण की कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में एक विक्रेता के पास दो से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए।

       कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्री सुमन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के उठाव से लेकर वितरण की स्थिति का ब्यौरा अधिकारियों से प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित दिन और समय पर खुलें यह खाद्य विभाग के मैदानी स्तर के अधिकारियों को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने इसके लिये मोबाइल एप के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों पर निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

       बैठक में व्हीसी के माध्यम से जुड़े सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को भी कलेक्टर श्री सुमन ने उनके क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी करानी होगी। श्री सुमन ने विक्रेता विहीन उचित मूल्य दुकानों को महिला स्व-सहायता समूहों को आबंटित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्व-सहायता समूहों द्वारा प्राधिकार पत्र हस्ताक्षरित कर दिये गये हैं उन्हें दुकानों को हस्तांतरित कर दिया जाये।

       कलेक्टर ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के उचित मूल्य दुकानों की पीओएस मशीन में मोबाईल नंबर की फीडिंग एवं ई-केवायसी के कार्य में गति लाने की हिदायत भी खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के तहत ऐसे सेक्टर के लिए जहां आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं वहां दुबारा आवेदन आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारंभ करने कहा।

       श्री सुमन ने बैठक में द्वार प्रदाय योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना के तहत तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं छात्रावासों को खाद्यान्न वितरण की स्थिति का भी ब्यौरा लिया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं की कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक स्तर पर बैठकें आयोजित करने सुझाव दिया। बैठक में बताया गया कि उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की चल रही हड़ताल की वजह से उपभोक्तओं को खाद्यान्न के वितरण में गति परिलक्षित नहीं हो पा रही है। ताकि उनकी भी कठिनाई जानी जा सके और उनका निराकरण किया जा सके। श्री सुमन ने बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की स्थिति का ब्यौरा लेते हुये भण्डारण, परिवहन और किसानों को भुगतान में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

       बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर, सहकारिता, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, विपणन संघ के अधिकारी भी मौजूद थे।