स्मार्ट गांव-स्मार्ट शहर के लिए बजट आवंटित, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर फोकस

 

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को अपना बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। इसमें स्मार्ट सिटी लेकर स्मार्ट गांव तक शामिल हैं। सरकार ने पिछली 6 फसलों के दौरान 48 घंटे के भीरत फसल को उठाने और उसके समय पर भुगतान की व्यवस्था की है। 3555040 में से 3163640 परिवारों को 1517 ई-पॉश मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरित किया गया। उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने परचून की दुकानों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए सिंगल विंडों प्रणाली लागू की है।

 

स्मार्ट गांव अभियान
2019-20 के दौरान पंजाब सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18540 कार्य जैसे तालाबों, स्ट्रीट लाइटों, पार्क, व्यायामशाला, सामुदायिक हॉल, पेयजल आपूर्ति आंगबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल आदि को मंजूरी दी गई है। इनमें से 4768 कार्य पूरे हो चुके हैं और आगामी दो साल के लिए 3000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2020-21 मे लक्षित 20440 कार्य पूरे करने के लिए 600 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।
 
पंजाब ग्रामीण आवास योजना
पंजाब सरकार ने यह योजना आधे पक्के घरों के मालिकों को वित्त सहायता उपलब्ध करवा उनके मकानों को पक्का करने के लिए बनाई है। इस योजना के तहत 10000 परिवारों को लाभ पहुंचाना है। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता यह योजना उनके लिए है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।

 

स्कूली शिक्षा
स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने काम किया है जिसका नतीजा सरकारी स्कूलों के छात्रों का पास प्रतिशत प्राइवेट से भी अधिक रहा। इसी को देखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए 2020-21 हेतू 12488 करोड़ का बजट रखा गया है। यह राशि कुल व्यय का 8 प्रतिशत और 2016-17 के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक है। 4150 क्लास रूम के निर्माण के लिए 100 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव है।

स्कूल इमारत के रख रखाव के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। महिला शिक्षकों को कराटे सिखाने के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं छात्रों के लिए नि:शुल्क परिवहन हेतू 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाटर हारवेस्टिंग के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्रों को पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया है।

उच्च शिक्षा
सरकार ने ऐतिहासिक सरकारी कॉलेज होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, कपूरथला, मलेरकोटला व अमृतसर में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5 करोड़ आवंटित किए गए। इसके साथ ही न्यू डिग्री कॉलेजों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्णय के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि का प्रस्ताव रखा गया।

जजीएनडी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एडेड कॉलेज, सरकारी कॉलेज आदि में अनुदान राशि में सरकार ने 6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। पटियाला में गुरुनानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और तरनतारन में श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

तकनीकी शिक्षा

स्ट्राइव योजना के तहत 19 सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं व एक निजी औद्योगिकप्रशिक्षण संस्था का नवीनीकरण करने केलिए 35 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। सभी जिलों के आईटीआई में दिव्यांगों पर आधारित एक कोर्स आरंभ करने के लिए 60 करोड़ मंजूर किए हैं। सरकार ने इस वर्ष 75 करोड़ की लागत से 19 नए आईटीआई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बटाला, अमृतसर, होशियारपुर, जीटीबी गढ़ व पटियाला के सरकारी पॉलिटेक्निक में बुनियादी ढ़ांच में सुधार के लिए 41 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
इस बार पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट 3778 करोड़ रखा है। यह वर्ष 2019-20 के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। राजरू के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू स्थापित करने के लिए सरकार ने 15 करोड़ का बजट रखा है। सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के आधार पर सीटी स्कैन व अन्य टेस्ट को कम दाम में उपलब्ध करवाने हेतू 200 करोड़ का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने और उनके रखरखाव के लिए सरकार ने 50 करोड़ आवंटित किया है। बच्चों में बीमारियों की जांच के लिए मोबइल स्वास्थ्य टीम को आरबीएस के लिए सरकार ने 45 करोड़ मंजूर किए हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा
मोहाली में मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 157 करोड़ के प्रस्ताव को मजूंरी दे दी है। कपूरथला और होशियारपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 10 करोड़ मंजूर किए हैं। इस बार सरकार ने इसके लिए 897 करोड़ मंजूर किए है जो गत वर्ष के मुकाबले 49 प्रतिशत अधिक है। पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सरकार ने 224 करोड़ मंजूर किए है। फाजिल्का में थर्ड स्टेज कैंसर केयर सेंटर और अमृतसर में फर्स्ट स्टेज कैंसर इंस्टीट्यूट की के लिए सरकार ने 72 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है।

स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी लुधियाना, अमृतसर और जालंधर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित करने के लिए 810 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा। लुधियाना और अमृतसर में प्रदूषण व अन्य समस्याओं के निवारण हेतू सरकार ने 104 और 76 करोड़ रुपये की घोषणा की। पटियाला की छोटी और बड़ी नदी के किनारों के लिए सरकार ने 60 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने छोटे राज्यों में एसटीपी स्थापित करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

 

बिजली
एससी, बीसी, बीपीएल और स्वतंत्रता सेनानी उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार ने बजट में 1705 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। सरकार ने 30 हजार या उससे अधिक आबादी वाले 47 कस्बों में वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखा है।

सड़क व पुल
इस वर्ष के लिए सड़क और पुलों के उन्नयन और मरम्मत के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे प्रदेश की 405 किलोमीटर सड़कों को लाभ मिलेगा। बठिंडा, पठानकोट और अहमदगढ़ में ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए 55 करोड़ रखा गया है। 6162 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए 838 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं 960 पुलियों की मरम्मत के लिए 215 करोड़ की मंजूरी दी गई है। राज्य की फिरनियों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये की विशेष योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 
इस वर्ष जुल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 2029 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है तो गत वर्श के मुकाबले 128 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इस वर्ष 600 बस्तियों को 886 करोड़ की लागत से कवर करने की योजना बनाई है। सरकार ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2327 आरओ सिस्टम लगाए हैं।

पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन में 1021 बस्तियों में सुरक्षित पेयजल के लिए 1032 करोड़ लागत की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने सिंचाई के लिहाज से राजस्थान के 30 किलोमीटर फीडर को 300 करोड़ और सरहिंद के 10 किलोमीटर फीडर को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। नालों की सफाई, बाढ़ सुरक्षा व जल भराव आदि के लिए 100 बजट प्रावधान किया गया है।

गृह मामले एवं न्याय
जालंधर और बरनाला में दो और रासायनिक परीक्षक प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सरकार ने केंद्रीय जेल होशियारपुर में नया अस्पताल बनाने और 5 जेलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। जेल में जैमर, बॉडी स्कैनर, एंटी दंगा किट, सीसीटीवी और अन्य उपकरणों के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।