कर्मचारियों का नुकसान, छात्रों-युवाओं पर मेहरबान, पर नहीं लगाया कोई नया

वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब सरकार का साल 2020-21 का बजट पेश किया। यह पंजाब की कांग्रेस सरकार का चौथा बजट है।

 

बजट साढ़े 10 बजे पेश किया जाना था, लेकिन अकालियों ने उनकी कोठी का घेराव कर दिया। इस वजह से वह करीब सवा 11 बजे विधानसभा पहुंचे और साढ़े 11 बजे बजट पढ़ना शुरू किया। हालांकि पुलिस ने घेराव करने वाले अकाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि बजट से ठीक पहले वित्तमंत्री को विधानसभा पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया।

वित्तमंत्री के समय पर न पहुंच पाने के कारण सदन 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, और जब सदन शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि बजट के दिन इस तरह वित्त मंत्री को रोकना संभवतः पहली घटना है। अकाली दल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। स्पीकर ने भी कहा कि यह प्रस्ताव तो बनता ही है। कई दिग्गजों ने अकालियों की इस हरकत की निंदा की।

इसके बीच वित्तमत्री मनप्रीत बादल के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए कई लुभावनी घोषणाएं निकलीं। सबसे बड़ी बात, इस बार न तो कोई नया टैक्स लगाया गया और न ही प्रचलित टैक्स में कोई राहत दी गई। लेकिन वित्तमंत्री ने एक ऐलान करके सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। दरअसल, सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से घटा कर 58 साल कर दी है। दूसरी ओर, वित्तमत्री ने कर्मचारियों को राहत देने की भी घोषणा की। उन्होंने सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्त 31 मार्च तक देने की घोषणा की।

पिछली बार से ज्यादा बजट और ज्यादा कर्ज

वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि इस बार का बजट पिछली बार से ज्यादा है। इस बार बजट 154805 के करोड़ रुपये का है। पंजाब के वेतन व्यय 25449 करोड़ रुपये से बढ़ कर 27639 करोड़ और पेंशन व्यय 10213 से बढ़ कर 12267 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस बार कर्मचारियों की सैलरी का बजट 8.68 और पेंशन का 2.11 फीसदी बढ़ा है।

किसानों की आमदनी में 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। फूड खरीद के कारण किसानों की आमदनी 44000 करोड़ रुपये बढ़ी। वित्तमंत्री ने भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों के कर्ज भी माफ करने का ऐलान किया। भूमिहीन किसानों के कर्जमाफी के लिए 520 करोड़ का प्रावधान किया गया। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंडी फीस चार से घटा कर एक फीसदी करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पे कमीशन भी इस साल लागू होगा। क्योंकि पंजाब की वित्तीय हालत सुधरी है। पंजाब प्राइमरी सरप्लस स्टेट बन गया है। 2006 के बाद खर्च और आमदीन एक समान हो गई हैं। किसानों को 8275 करोड़ रुपये की फ्री बिजली दी जाएगी। होशियारपुर जेल में अस्पताल बनाया जाएगा। पांच जेलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

बजट में खेल के लिए 270 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों की ओवरऑल कर्ज माफी के लिए बजट में 2000 करोड़ का और लवारिस पशुओं के प्रबंधन के लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान है।

मुफ्त शिक्षा का ऐलान

12वीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया है। पंजाब सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषण की। अभी तक 8वीं क्लास तक ये सुविधा थी। छात्राओं को 12 तक मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। पटियाला में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन विश्वद्यालय और तरनतारन में श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ विश्विद्यालय स्थापित किया जाएगा। 19 नई आईटीआई खोलने का ऐलान भी किया गया।

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने घोषणा की कि प्राथमिक स्कूलों में पंजाब सरकार मुफ्त परिवहन की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 259 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में 10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। स्कूलों में असुरक्षा के दायरे में आए 4150 क्लास रूम को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए।। राज्य के 4325 स्कूलों के रखरखाव के लिए 75 करोड़ रुपये रखे गए।

मेक इन पंजाब के कानून बनाने की घोषणा की गई है। तीन मेगा औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लुधियाना, बठिंडा और फतेहगढ़ साहिब में यह पार्क बनेंगे। रक्षा सेवाओं के बजट में 29 फीसदी का इजाफा किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट इन एड छह फीसदी से बढ़ाकर 596.53 करोड़ किया गया है। हर जिले में वृद्धा आश्रम बनाने के लिए पांच करोड़ रखा गया है। आशीर्वाद स्कीम के लिए बजट में 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में फंड का प्रावधान इस तरह किया गया

कृषि क्षेत्र के लिये 12526 करोड़, शिक्षा के लिए 13092 करोड़, सेहत के लिए 4675 करोड़, पिछड़ा वर्ग व सामाजिक सुरक्षा के लिए 901 करोड़, महिला बाल विकास के लिए 3498 करोड़, खेलों के लिए 270 करोड़, फरीदकोट में अंडर ग्राउंड पाइप के लिए 100 करोड़, औद्योगिक बिजली सब्सिडी के लिए 2267 करोड़ का प्रावधान, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के लिए केवल 25 करोड़ की टोकन मनी का ऐलान किया गया है।

शगुन स्कीम की सहायता रकम 21000 रुपये के में कोई बढ़ोतरी नहीं। इस स्कीम के लिए बजट में 165 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। मोहाली में बन रहे मेडिकल कालेज के लिए 157 करोड़ और होशियारपुर मेडिकल कालेज के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 532 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। इसके लिए 810 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योगों को बिजली सब्सिडी के लिए 2267 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योग जगत में बिजली की खपत 16.92 फीसदी बढ़ी। लुधियाना और अमृतसर में एयर क्वालटी को सुधारने के लिए क्रमश: 104 और 76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बुड्डा नाला के लिए 650 करोड़ रुपये रखा गया। पंजाब पेंडू आवास योजना के लिए 500 करोड़ रखा गया। जालंधर के गांव बल्ला की सड़कों और सुंदरीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये रखा गया।