700 करोड़ की एकीकृत विकास योजना में 428 पंचायतें शामिल: गोविंद

 

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि विश्व बैंक पोषित एकीकृत विकास परियोजना में प्रदेश की 428 पंचायतों को शामिल किया गया है। इस परियोजना की कार्य अवधि परियोजना की मंजूरी के बाद पांच साल होगी। विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार देगी। परियोजना में जिला कांगड़ा की 64 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं।

 

निर्धारित नियमों को पूरा न करने के चलते कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की काई भी पंचायत इस परियोजना में शामिल नहीं हो सकी है। मिड हिमालयन वाटर शेड प्रोजेक्ट में भी कांगड़ा क्षेत्र की कोई पंचायत शामिल नहीं थी। इस मामले से संबंधित अनुपूरक सवाल पूछते हुए विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि एकीकृत विकास परियोजना एक कृषि आधारित योजना है। जिला कांगड़ा के हर क्षेत्र में कृषि होती है। ऐसे में जिला की और पंचायतों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाए।